आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs)और सेक्टोरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों के संयुक्त मंच द्वारा प्रेस को निम्नलिखित बयान जारी किया गया:

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs)और सेक्टोरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों का संयुक्त मंच दमनकारी श्रम संहिताओं तथा केंद्र सरकार द्वारा जनता के अधिकारों और हकों पर किए जा रहे बहु-आयामी हमलों के खिलाफ 12फरवरी 2026को सामान्य हड़ताल का आह्वान करने का संकल्प करता है।

हड़ताल की तिथि को 9जनवरी 2026को HKSभवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाएगा।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशनों/एसोसिएशनों के संयुक्त मंच की बैठक 22 दिसंबर 2025को हाइब्रिड मोड में हुई। बैठक ने इस अंतराल अवधि के दौरान संसद के भीतर और बाहर मोदी सरकार द्वारा किए गए खुले हमलों पर गहरी पीड़ा और चिंता व्यक्त की।

• “सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI)अधिनियम” निजी और विदेशी कंपनियों को अत्यंत जोखिमपूर्ण और खतरनाक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में मुनाफे के उद्देश्य से प्रवेश की अनुमति देता है। यह अधिनियम दुर्घटना/आपदा की स्थिति में विदेशी एवं घरेलू उपकरण आपूर्तिकर्ताओं की देयता को समाप्त करता है—निश्चित रूप से यह हमारे देश की परमाणु सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला है।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह नया कानून, जब देश अत्यधिक बेरोज़गारी से जूझ रहा है, अधिकार-आधारित ग्रामीण रोजगार गारंटी को समाप्त कर केंद्र सरकार के विवेक पर आधारित व्यवस्था लाता है और वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल देता है। यह कटाई के मौसम में अधिनियम के संचालन पर रोक लगाता है, जिससे जमींदारों को सस्ता श्रम सुनिश्चित होता है।
• बीमा क्षेत्र में 100%प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)की अनुमति दे दी गई है, जिससे व्यावहारिक रूप से विदेशी खिलाड़ियों को घरेलू बीमा कंपनियों पर कब्ज़ा करने का अधिकार मिल जाए गा।
• केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों में “विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025”पेश किया है, हालांकि इसे इस सत्र में पारित नहीं किया जा सका।
• सरकार ने ड्राफ्ट बीज विधेयक और ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025जारी किए हैं। यदि ये विधेयक पेश होकर पारित होते हैं, तो कृषि, घरेलू और एमएसएमई बिजली उपभोक्ताओं तथा देश के सार्वजनिक विद्युत क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
• केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देश के उत्तरी हिस्से में मौजूदा पर्यावरणीय संकट, दिल्ली-एनसीआर में असहनीय प्रदूषण, तथा सर्वोच्च न्यायालय के उस खतरनाक आदेश पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जो अरावली पहाड़ियों के लगभग 90%हिस्से के विनाश की अनुमति देता है—जबकि ये पहाड़ियाँ थार मरुस्थल के विस्तार से उत्तरी भारत की रक्षक रही हैं।

CTUsइन सभी दमनकारी हमलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों और आंदोलनों के साथ मज़बूत एकजुटता व्यक्त करते हैं।

CTUs संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) को सामान्य हड़ताल के लिए उनके बिना शर्त समर्थन के लिए सलाम करते हैं।

नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स (NCCOEEE)ने भी उसी दिन पूर्ण शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ अपना सेक्टोरल राष्ट्रीय हड़ताल आयोजित करने की घोषणा की है।

NCCOEEE, संयुक्त मंच (JPCTUs)और SKMकी संयुक्त बैठक ने 23दिसंबर 2025को SHANTIअधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया। जनवरी और फरवरी 2026के महीनों में बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के साथ संयुक्त बैठकें और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।

SKMने 16जनवरी 2026को गांव और ब्लॉक स्तरों पर प्रतिरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है—बीज विधेयक 2025, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025, VB-GRAMGअधिनियम, 2025के खिलाफ तथा अन्य मांगों के समर्थन में। CTUsइस कार्रवाई में पूर्ण शक्ति के साथ भाग लेंगे।

श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है, और सरकार अपने समस्त संस्थागत तंत्र, मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन का उपयोग कर इन संहिताओं के पक्ष में सकारात्मक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन श्रमिक, सरकार द्वारा  इन  श्रम संहिताओं एकतरफा थोपे जाने के खिलाफ संघर्ष करने और इनको निरस्त करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक ने 12 फरवरी2026 को “एक दिवसीय हड़ताल” आयोजित कर मोदी सरकार को कड़ा संदेश देने का निर्णय लिया है। हड़ताल की तिथि को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया जाएगा और विस्तृत कार्ययोजना 9जनवरी 2026, HKSसुरजीत भवन, नई दिल्ली, दोपहर 2:00बजे आयोजित होने वाले राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में तैयार की जाएगी।

यदि सरकार श्रम संहिताओं के तहत नियमों की अधिसूचना जारी करने पर अड़ी रहती है और संहिताओं को निरस्त नहीं करती, तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें सेक्टोरल प्रतिरोध कार्रवाइयों के साथ-साथ बहु-दिवसीय सामान्य हड़ताल सहित और भी सशक्त कदम उठाने के लिए बाध्य होंगी।

CTUsसमस्त श्रमिक वर्ग और मेहनतकश जनता के अन्य सभी वर्गों से आह्वान करते हैं कि वे आगामी सामान्य हड़ताल के लिए कमर कसें, व्यापक अभियान शुरू करें और अपने संगठनों को तीव्र संघर्ष के लिए तैयार करें।

हम संसद में सभी विपक्षी दलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों—विशेषकर युवाओं और छात्रों—से अपील करते हैं कि वे कामगारों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा और देश की लोकतांत्रिक संरचना को बचाने के लिए इस हड़ताल के समर्थन और एकजुटता में आगे आएं।

        INTUC                  AITUC                HMS                  CITU                   AIUTUC

          TUCC             SEWA                  AICCTU                 LPF                UTUC

और सेक्टोरल फेडरेशन/एसोसिएशन

The following statement was issued to the press by the Joint Platform of Central Trade Unions (CTUs) and Sectoral Federations / Associations today

• Joint Platform of Central Trade Unions (CTUs) and Sectoral Federations / Associations resolve to call a General Strike on 12th February 2026 against the draconian Labour Codes and the multi-pronged attack by the Central Government on the people’s rights and entitlements.
• The strike date will be formally ratified at the National Workers’ Convention to be held on 9th January 2026 at HKS Bhawan, New Delhi.

The Joint Platform of Central Trade Unions and Sectoral Federations / Associations met on 22nd December 2025 in hybrid mode. The meeting expressed deep anguish over the blatant attacks of the Modi Government inside and outside Parliament during this intervening period.

**The “Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Act”, which will allow private and foreign players to enter highly risky and hazardous nuclear power production with a motive of profit; it has withdrawn the liability of foreign and national suppliers of instruments in case of accidents/disasters – certainly, it is an attack on the nuclear security and sovereignty of our country.

**The Mahatma Gandhi NREG Act has been replaced by the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025. This new Act replaces the rights-based rural employment guarantee, when the people are reeling under extreme joblessness, by discretion of the central authority and shifts the fiscal burden onto the States. It bans the operation of the Act during harvesting season, ensuring cheap labour to the landlords. 

** 100% FDI has been allowed in the Insurance Sector, practically giving foreign players the right to take over domestic insurance companies.

** The Central Government has placed the Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025, in both Houses of Parliament, though it could not be passed in this session.

** The Government has floated the Draft Seed Bill and the Draft Electricity (Amendment) Bill, 2025. These Bills, if placed and passed, will create a disastrous impact on agriculture, domestic and MSME electricity consumers, and the public electricity sector of our country.

** The Central Trade Unions took serious note of the current environmental crisis in the northern part of India, unbearable pollution in Delhi-NCR, and the dangerous Supreme Court order allowing the destruction of almost 90% of the Aravalli Hills, which have remained the protector of northern India from the expansion of the Thar Desert.

CTUs extend strong solidarity to the people and movements who are fighting against all of these draconian attacks.

The CTUs salute Samyukta Kisan Morcha (SKM) for their unconditional support to the General Strike.

The National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers (NCCOEEE) has also announced to hold its Sectoral National Strike on the same day with full strength and conviction.

The joint meeting of NCCOEEE, JPCTUs and SKM had decided to hold nationwide protests against the SHANTI Act on 23rd December 2025. Joint meetings and conventions with electricity employees and consumers will be held in the months of January and February 2026.

The SKM has decided to observe the Resistance Day on 16th January 2026 at villages and block levels against the Seed Bill 2025, Electricity (Amendment) Bill 2025, VB-GRAMG Act, 2025, and in support of other demands. The CTUs will take part in this action with full strength.

The Labour Codes have been notified, and the Government is trying to utilise all of its institutional machinery, media, and public sector managements to build a positive consensus around these Codes. But the workers are determined to fight against the unilateral imposition by the Government and get the Codes repealed.

The meeting of Central Trade Unions has decided to give a strong message to the Modi Government by observing a “One Day Strike” on 12th February 2026. The date of the strike will be formally ratified, and a detailed plan of action will be prepared at the National Workers’ Convention to be held on 9th January 2026 at HKS Surjeet Bhawan, New Delhi, at 02.00 PM.

If the Government still tries to pursue the notification of Rules under the Codes and does not repeal the Codes, the Central Trade Unions will be compelled to go for further strong actions, including a multiple-day General Strike, besides sectoral resistance actions.

CTUs call upon the entire working class and other sections of the toiling masses to gear up for the ensuing General Strike, start campaigning widely, and prepare their organisations for a heightened struggle.

We call upon all the Opposition Parties in Parliament and various sections of the people, especially the youth and students, to come forward in support and solidarity with this Strike to save the basic rights of the working people and protect the democratic fabric of the country.

Issued by

        INTUC                  AITUC                HMS                  CITU                   AIUTUC

          TUCC             SEWA                  AICCTU                 LPF                UTUC

And Sectoral Federations/Associations

The Centre of Indian Trade Unions (CITU) strongly condemns the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2025, tabled in the Lok Sabha, and calls upon the working people, policyholders, and all democratic forces to oppose this retrograde legislation highly detrimental to national interests.

A careful reading of the Bill makes it clear that the Government proposes sweeping amendments to the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956, and the IRDA Act, 1999. Cloaked under the misleading and deceptive title “Sabka Bima Sabki Raksha”, the Bill is yet another attempt by the Government to mask a pro-corporate, pro-foreign capital agenda behind pro-people rhetoric.

The most dangerous provision of the Bill is the proposal to permit 100% foreign direct investment in insurance companies, including portfolio investors. CITU categorically rejects the claim that this move will strengthen the insurance sector or benefit policyholders. On the contrary, it will hand over India’s precious domestic savings to foreign capital, undermining national economic sovereignty.

Domestic savings are the backbone of economic development. As a welfare state, India must retain public control over these savings to fulfill its constitutional obligations. Allowing 100% foreign ownership will weaken this control and expose the savings of millions of workers and middle-class families to the profit-driven interests of global finance capital.

The Government’s argument that higher FDI is required for growth is completely baseless. Official data presented in Parliament itself show that foreign equity in the insurance sector stands at only 32.67% against the permissible limit of 74% as of March 2024. Since the FDI cap was raised to 74%, only a handful of companies have utilised this limit, while several major insurers have no foreign equity at all.

This clearly establishes that the existing FDI ceiling is not a barrier to growth. Raising it to 100% is therefore neither economically justified nor required for sectoral expansion. Rather it paves the way foreign take-over of Indian insurance companies, thereby peoples’ savings through insurance policies in the concerned taken-over entities.

The Bill will seriously destabilise the insurance industry. If foreign partners withdraw from joint ventures to operate independently, domestic companies will be weakened or pushed out. Past experience shows that at least nine foreign insurers have already exited the Indian market, leaving policyholders in uncertainty.

Foreign capital enters purely for profit maximisation. Its focus will inevitably be on high-value and high-margin segments, catering to the wealthy. This will force domestic insurers to abandon social and developmental insurance, severely undermining coverage for workers, the lower middle class, rural populations, and marginalised sections.

CITU strongly rejects the illusion that higher FDI will increase insurance penetration. Life insurance penetration depends on disposable incomes, while general insurance depends on asset ownership. With stagnating wages, rising unemployment, and widening inequality, neither condition exists in India today.

It is the public sector, particularly LIC and Public Sector General Insurance Companies, that has ensured relatively better insurance penetration despite economic constraints. Instead of strengthening these institutions, the Government is systematically weakening them.

By extending fuller application of the Insurance Act, 1938 to LIC through amendments to Sections 30A and 43 of the LIC Act, the Bill seeks to push LIC towards private-sector-style commercial benchmarks. This threatens LIC’s unique social-security role, its commitment to universal insurance, and the employment security of its workforce.

CITU warns that this is a step towards the gradual corporatisation and eventual privatisation of LIC, which will have grave consequences for policyholders, employees, and the broader economy.

CITU demands the immediate withdrawal of the Insurance Laws (Amendment) Bill, 2025. The Government must abandon its blind pursuit of neoliberal policies that prioritise corporate profits over public interest. Instead, it must strengthen public sector insurance institutions, expand social security coverage, protect employment, and ensure that domestic savings serve national development goals.

CITU calls upon trade unions, policyholders’ associations, and all democratic forces to unite in resistance against this anti-people and anti-national legislation.

Issued by
Tapan Sen
General Secretary

The Centre of Indian Trade Unions (CITU) strongly opposes the tabling of the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill, 2025 in the Lok Sabha. By repealing the Atomic Energy Act, 1962 and the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010(CLND), this new Bill dismantles India’s carefully built nuclear safety and accountability framework and opens the most hazardous energy sector to large-scale private and foreign participation.

The Atomic Energy Act 1962 ensured strict public control over civilian nuclear activities due to their strategic and catastrophic risks. The SHANTI Bill replaces this with a profit-driven licensing regime that opens major segments of the nuclear value chain to private operators. This represents a decisive shift towards privatisation of nuclear operations while putting the entire burden of risks and consequences of potential disasters on the people.

By repealing the CLND Act, the Bill removes the operator’s statutory “right of recourse” against reactor suppliers, shielding manufacturers and vendors from liability for defective design or equipment. As a result, the financial burden of nuclear accidents is shifted from profit-making supplier corporations to the victims and the State. The continuation of an operator liability framework capped at 300 million Special Drawing Rights (around ₹3,690 crore) is grossly inadequate to address the scale of damage from any serious nuclear accident.

Actually, since the enactment of the CLND Act, multinational nuclear reactor suppliers have refused to supply reactors or invest in India, in fear of the supplier liability arising out of their faults. The United States has consistently exerted pressure on India to amend the CLNDA, to which the Modi government has now effectively yielded. Even the existing liability cap of ₹1,500 crore per incident, with a possible additional ₹1,500 crore from the Government, was a political compromise linked to the Indo–US Civil Nuclear Agreement of 2008 to accommodate foreign suppliers. Despite disasters like Fukushima, which has already cost over $200 billion, international suppliers continue to demand total immunity, seeking to restrict liability solely to the operator within strict monetary and time limits.

The Bill claims to establish an independent nuclear safety authority, yet simultaneously promotes private participation in the sector and establishes executive control over appointments. It doesn’t provide any statutory tenure and financial autonomy, and creates potential overlap between promotional and regulatory functions undermining genuine regulatory independence. Broad provisions allowing non-disclosure of safety and environmental information in the name of “national security” further erode transparency and public trust.

The aggressive promotion of Small Modular Reactors (SMRs) and fast-track licensing is particularly alarming. Smaller reactors do not eliminate risks related to radioactive waste, siting, cooling water or accident management.

Despite prioritising private investment, the Bill is largely silent on worker safety, job security and community protection. It contains no binding labour standards, union rights, enforceable safety obligations or statutory guarantees for long-term medical monitoring, rehabilitation and compensation in the event of nuclear or industrial accidents.

A nuclear law that privatises profits, socialises catastrophic risks, weakens liability and regulatory safeguards, dilutes environmental and labour protections, and permits foreign participation without mandatory Parliamentary oversight is unacceptable in a democratic republic.

CITU demands immediate withdrawal of the SHANTI Bill and the referral of the entire issue of “proposed change of liability regime” to a high-power independent committee to examine its veracity with mandatory public hearings, restoration of strict liability provisions including the operator’s right of recourse, establishment of a genuinely independent nuclear regulator, enforcement of robust environmental and labour safeguards, and explicit Parliamentary oversight over foreign participation and strategic nuclear activities.

Issued by
(Tapan Sen)
General Secretary

As part of the run-up to the 18th Conference of the Centre of Indian Trade Unions (CITU), Flag Day was observed by the entire organisation with revolutionary fervour and organisational resolve on 15^th December 2025

The red flag of CITU was hoisted at the CITU offices in the major organisational centres in all states across the country and also atop the houses of thousands of CITU cadres and members. In Delhi, CITU flag was hoisted by its president Hemalata, at BT Ranadive Bhawan and HKS Surjeet Bhawan. Swadesh Dev Roye, national secretary of CITU hoisted the CITU flag at the P Ramamurty Trade Union Education and Research Centre (PR Bhawan). CITU flags were also hoisted at the Vimal Ranadive Awas in Delhi by M Saibabu, treasurer and R Karumalaiyan, national secretary of CITU

The call to hoist CITU flags as run up to its 18^th conference at all offices of CITU and its affiliated unions, at work places and houses of CITU cadres and members on 15^th December, the death anniversary of its founding general secretary as run up to the 18^th conference was given by the CITU secretariat.

The contribution of P Ramamurty, one of the tallest leaders of the trade union movement in the country, to the steer the working class movement in the direction to strengthen class unity and class struggle was remembered by the CITU.

Speaking on the occasion, Tapan Sen, general secretary of CITU said that the 18^th conference of CITU would discuss the challenges before the working class in the face of the systemic crisis engulfing the capitalist world today and work out strategies to unitedly face these challenges. In the background of the BJP led government notifying the labour codes for implementation, the CITU conference will plan effective measures to prepare the working class for higher form of united struggles including the general strike in the month of February 2026 as decided by the joint trade union platform. Carrying forward the unity of the workers and peasants and strengthening united struggles of workers and peasants will also be discussed by the CITU conference. Tapan Sen said that the CITU conference will also discuss in a special session, alternative to neoliberal capitalist system and the role of the working class in achieving an exploitation free society.

Leaders and cadres of several fraternal and mass organisations participated along with the CITU cadres, members and common workers on the flag hoisting programmes across the country

Issued By
Tapan Sen
General Secretary

The Centre of Indian Trade Unions (CITU) denounces the utterly retrograde move of the Central Govt to virtually dismantle the Mahatma Gandhi RURAL Employment Guarantee Act and totally dilute the right of the rural households to employment guarantee for 100 days in a year leaving it to the mercy of the executive/govts through introducing a new Bill called Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill 2025.

The new Bill proposes to ensure 125 days employment instead of 100 and that is nothing but an utterly deceptive exercise and the purpose of the Bill to totally dilute the demand-based provision under the MNREGA to exclude large section of entitled rural folk from the coverage of the guaranteed employment scheme on ground so called rationalization of job-cards to be decided by the bureaucrats/govts.  Added to this is making digital-attendance mandatory for the job-seeker, which will promote further exclusion of the entitled people seeking job under the scheme. Promoting multi-prong perverse method to ensure exclusion and hence the obligation of the Govt is one of the central motive behind the Bill.

Further sabotaging measure through this Bill is the fund allocation by Centre, it being a central scheme as per the enactment. The hundred percent centrally funded demand-based scheme of employment guarantee under previous MNREGA is now proposed to be a scheme based on 40% cost to be transferred to state govts  in addition to  the funding responsibility of paying unemployment allowance and delay compensation by the states, although decision making power will remain with the centre. Introduction of so called “normative allocation” with statewise expenditure ceiling imposed by the centre and excess expenditure burden on the states—will further lead to exclusion and also curtailment of benefits committed under the previous MNREGA.

In the background of  increasingly centralised control on financial resource management in the country trampling the basic character of federalism and arrogant violation of resource sharing norms between the centre and the states, leading to discriminatory treatment to several state govts, the retrograde provisions under proposed VB-GRAMG Bill will  make the rural job-seekers under the MNREGA  the tragic victim of exclusion and deprivation in already crisis-ridden rural economy.

CITU condemns the inhuman atrocious project of the Modi Govt to sabotaging and dismantling MNREGA scheme and demands scrapping of the Bill forthright. CITU calls upon the working people to unite, oppose and resist.

(Tapan Sen )
General Secretary

THROUGH ITS PRESS RELEASE DATED 21 NOVEMBER 2025
REITERATES DEMAND FOR REPEAL OF ANTI-WORKER LABOUR CODES

The Centre of Indian Trade Unions (CITU) vehemently debunks the utterly deceptive claims made through the PIB Press Release (PRID 2192463) on the Four Labour Codes dated 21st November 2025. The press note of the Government of India attempts to portray these Codes as “pro-worker” and “modernizing,” while in reality they constitute the most sweeping and aggressive abrogation of workers’ hard-won rights and entitlements since Independence, aimed at facilitating corporate exploitation, contractualisation and unrestrained hire-and-fire.

CITU places below its point-wise response to the false claims propagated by the Government.

1. On the claim of “simplifying 29 laws into 4 Codes”!
The so-called simplification has been used as a cover to dilute, abolish and dismantle protective provisions of existing labour laws such as the Industrial Disputes Act, Factories Act, and Mines Act Contract Labour (Regulation and Abolition) Act etc. Rather than strengthening rights, the Codes dismantles job security, dilute the role of labour departments pushing it to negative direction, and push the entire workforce into precarious employment. With more than 90% workforce in unorganized sector, who will provide and guarantee the issuance of appointment letter?

2. On “Universal Social Security for all, including gig and platform workers”!
The Social Security Code does not guarantee universal coverage in any sense. Sections 109–114 merely talked about schemes for gig and platform workers, without mandatory timelines, defined benefits or allocations. The proposed aggregator contribution of 1–2% of turnover is too inadequate to fund pension, PF or health benefits; Aadhaar-based portability etc are all meaningless unless employment relations and employers’ obligation is ensured through statutory provisions and employment records and proper enforcement machinery - which are all absent in the Code. The social security code has not decreased the threshold number of employees in the EPF, ESI & Gratuity provisions from the existing threshold of 20 and 10 respectively and wage ceiling in the EPF & ESI for the coverage. But in the PIB statement it is deceptively claimed that all workers will get PF, ESIC, insurance and other social security benefits.

3. On “minimum wage coverage for all and a national floor wage”!
The Wage Code does not provide a scientific living wage as per 15th ILC norms and Supreme Court Judgment. An abysmally low national floor level wage, which too varied in different regions, will lead to forcing many states to reduce existing minimum wages. Moreover calling it “National Floor Level” is a substandard deceptive tactics since it differs from region to region as stated in the Wage Code. With weakened inspection and enforcement systems, over 45% of workers already earning below minimum wages (PLFS 2023) will continue to remain outside any meaningful protection. Moreover, a huge section of workforce like scheme workers is still outside the purview of this minimum wage.

4. On Preventive Health Care
Instead of extending the ESIC facilities to all the employees and ensuring health care facilities with the contribution of employers to ESIC without any threshold limit of workers and wage ceiling, the code talks of only statutory health check up after 40 years at the employers cost. It is another fraud on the employees and workers. For the coverage of establishments below 10, it is optional and voluntary for employers’ which most don’t do, and violation even in mandatory is rampant as seen presently.

5. On Timely wages !
The code on wages which has removed the existing provision of imposing fines up to 10 times even for the first time delay in payment of wages and illegal deduction, deceptively claims of ensuring timely wages which is a cruelty meted to the workers just to favour employers. Further the provisions of payment of wages which were applicable to MNREGA are now made non applicable through code on wages just to abdicate the Govt liability for timely payment of wages to the most vulnerable rural sections of workers. The central share of wages of millions of scheme workers is pending for months even as of now, but the govt claims of timely payment of wages to all through implementation of codes under which scheme workers are not covered.

6. On “fixed-term employment ensuring equal benefits”!
Fixed-term employment legalizes permanent temporariness in perennial and core jobs. Employers/corporate are endowed with unrestricted power to replace permanent jobs with short-term contracts. Gratuity after one year does not compensate for the loss of continuity of service, seniority, and actual benefits. This provision is aimed at destroying stable employment and weakening unionization.

7. On “equal opportunities and safer conditions for women workers”!
Allowing night shifts without enforceable safeguards and consent leads to coerced consent in a distressed labour market. The Codes do nothing to address the real problems faced by women workers, i.e., contractualisation, unequal pay, harassment, unsafe workplaces and denial of maternity benefits. Prohibitions on gender discrimination remain meaningless without strong enforcement, which the Codes dismantle completely.

8. On “improved protection for MSME, plantation, mine and construction workers”!
Self-certification and exemption mechanisms and above all increase in the threshold level for coverage, undermine rather negate the safety and labour standards in MSMEs leaving the labour totally unprotected. Construction Worker Welfare Funds continue to remain underutilized (besides promoting large-scale evasion of cess payment by employers - over ₹38,000 crores unspent (CAG 2022); and the Codes provide no mechanism for transparency or guaranteed payouts. The dilution of inspections in hazardous sectors like mining and plantations will worsen India’s already alarming workplace fatality rate.

9. On “strengthened, faster industrial dispute resolution”!
The Industrial Relations Code cripples the right to strike by imposing various conditions, for all sectors, banning strikes during and after conciliation and extending restrictions across all establishments. Raising the retrenchment, lay off and closure threshold to 300 workers for prior government permission enables hire-and-fire in more than 90% of the Indian workplaces. More than 12 lakh disputes are now pending for adjudication; average disposal period of disputes-adjudication is ranging from 3 to five years for more than 75% of the disputes. Implementation of Labour Codes will make the situation worst since the Govt, vide its Shrama Shakti Niti already put in public domain, has already confirmed the abdication of its mandatory responsibility of implementing labour laws by “repositioning itself from compliance of laws to role of a facilitator of employment”.

10. On “inspector-cum-facilitator improving transparency”!
Replacing independent inspectors with facilitators, and shifting to algorithm-based inspections, and dismantling complaint-based inspection are direct moves towards deregulation. Centralised Random inspections and compliance on self-certification will fuel violations of wages, safety norms, working hours and social security provisions. Workers lose an essential legal mechanism to fight exploitation.

11. On “labour flexibility creating more jobs and investment”!
The claim is absolutely fraudulent. There is no evidence, national or international, that diluting labour rights creates employment. Rajasthan’s labour law changes (2014–15), often cited by the Government, failed to increase jobs and instead accelerated contractualisation. India continues to face record unemployment and increasing informalisation, rather precarisation of employment relations even in formal sectors and consistent stagnation/decline in employment generating investment which cannot be denied by even official reports including from RBI. These Codes will worsen the crisis manifold by replacing secure jobs with disposable contract labour, apprentices/trainees and interns.

12. On “extensive stakeholder consultation”!
Indian Labour Conference (ILC), the highest tripartite official forum in the country has not been convened since last ten years despite consistent persuasion by the trade unions. All Central Trade Unions, including CITU, AITUC, INTUC, HMS, SEWA, AIUTUC, AICCTU, UTUC, TUCC and others, unanimously opposed the Codes in every consultation with concrete irrefutable arguments supported by documentary evidences. The Government ignored every major objection raised by trade unions. The Codes were pushed through Parliament without the opposition present, making a mockery of democratic procedure.

The four Labour Codes are an instrument of corporate-driven labour market deregulation, aimed at: destroying job security, suppressing the right to strike, dismantling labour inspection, expanding contractualisation and fixed-term employment, weakening unions and collective bargaining and limiting social security to token schemes - all aimed at a mad drive of minimization of labour cost and also dismantling of labour rights.

CITU demands the repeal of all four Labour Codes.
CITU calls upon the Working Class of India to join the united call of joint platform of central trade unions to combatively defy and resist such atrocious anti-people measures through militant united struggle both at sectoral and national level – asserting collectively the rights being attempted to be snatched away.

CITU salutes the workers for the immediate spontaneous protests, and urges its unions, workers across sectors, industries and regions to intensify united struggles, join broader joint trade union actions, and build powerful resistance to defend labour rights, social security and democratic freedoms - rise with full strength on 26 November 2025.

The working class of India has fought and defeated anti-worker policies before; it will do so again.

Issued by,
Tapan Sen
General Secretary

Centre of Indian Trade Unions (CITU) expresses shock at the tragic Railway accident near Bilaspur on 4^th November 2025, where a MEMU local train collided with the rear of a stationary goods train.

CITU condoles the death of nine people including the loco pilot Sri Vidyasagar in the accident. It shares the grief of their families and friends.

Tragic rail accidents are recurring amid big claims of improved safety in Railways by the Minister. CITU strongly condemns the attitude of the Railways, of prematurely accusing the diseased loco pilot for jumping the danger signal even before the commencement of the statutory enquiry by the Railway Safety Commissioner, thereby prejudicing the enquiry.

CITU and several unions of Railway employees like the AILRSA have been highlighting the negligent attitude of the Railways in ensuring safety of the passengers as well as the Railway employees, under the neoliberal regime. There is severe shortage of loco pilots in South East Central Railways. It is reported that as on 1^st January 2025, there were 2556 vacant posts amounting to around 39% of the posts in Bilaspur division itself while in the entire zone 4330 posts, i.e. 37% posts are vacant. In the last 10 months around 500 loco pilots retired or left their jobs. This creates unbearable workload and pressure on the existing staff, who are denied rest and weekly leaves

CITU demands that the Railways address the real problems in the Railways that have been resulting in frequent accidents and deaths of hundreds of passengers and Railway employees particularly loco pilots and track maintainers. The Railways should immediately take measures to upgrade the safety standards matching the increasing numbers of trains, their frequency, speed, load and length. Single person working of MEMU/ EMU/ DEMU etc must be withdrawn and train protection warning system has to be installed all over the Railways network.

Issued by
Tapan Sen
General Secretary

Centre of Indian Trade Unions (CITU) opines that the terms of reference 8th Central Pay Commission raise serious doubt about the very intention of the Govt aimed at furthering austerity measures detrimental to the legitimate interests/entitlements of employees and economy at large.

The Modi led Govt took almost a year to appoint the chairman and a part time member to the commission and to approve terms of reference that too with an eye on Bihar Elections while the initial announcement of CPC was made just before Delhi elections.

The much-delayed decision on the chairman and the terms of reference shall make the employees to wait for almost two years to get the benefit, if any, of the recommendations, of the commission.

The terms of reference and the inclusion of the phrases of 'unfunded noncontributory old pension','fiscal prudence and economic feasibility' etc, having its own different mis-interpretable connotations and mal-intentions under the present policy regime by this Union Govt and several State Govts, may have negative impact on the upward revision of the pay, perks, pension and others benefits the employees are entitled to.

The terms of reference in the background of the Validation Act enacted by the Union Govt as part of Finance Bill 2025 will be disastrously destructive on the pension benefits and others benefits of the Pensioners. It must be repealed forthwith as integral part of the Central Pay Commission exercise.

The Union Govt which has doled out lakhs of crores of rupees to corporate, domestic and foreign through Production Linked Incentive (PLI), Capex Incentive, Employment Linked Incentive (ELI),  Electronics Components Manufacturing Incentive and other concessions of tax cuts, and waiver of bank-loans to the corporate, is trying to curtail the entitlements and benefits of the employees.

The terms of reference may be effectively used to bring in total pension regime change to suit the interests of neo liberalism, eyeing on huge quantum of pension fund, affecting both old and future pensioners.  Having failed to persuade the employees under NPS to shift to UPS, the Union Govt has desperately come up with the obnoxious offensive terms of reference to scuttle whatever OPS is existing. The terms of reference are weaponized against the employee’s movement urging for nothing less than OPS rejecting both NPS and UPS.

CITU urges the Union Govt to amend the terms of reference to unconditionally ensure all-round upward revision of wages and other benefits and entitlements of the employees and all pensioners(to be brought under OPS) for which the Central Pay Commission is meant for, in the interests of the employees and also the national economy. 

The CITU stands with the central and state Govt employees struggles against the neo liberal austerity measures.

Tapan Sen
General Secretary

The Centre of Indian Trade Unions (CITU) flays the Union Govt for not holding consultative meeting with the representatives of workers group in preparing the Govt of India response and submissions to the Second World Summit for Social Development organised by UNO at Davos of Qatar on 4-6 November 2025 and not including workers group representatives in the Indian Delegation to the Summit.

The Resolution on the 2nd World Summit for Social Development adopted on 9th June 2025 by the 113th International Labour Conference of ILO held at Geneva has a advisory to all the member states Govt's to involve the representatives of the Employers and Workers in the preparation of response and submissions to the Summit and also to include the representatives of employers and workers group in the Govt delegation to the Summit.

The 10 central trade unions including CITU have jointly written on 12th July 2025 to the Hon'ble Minister for Labour & Employment and urged for an immediate consultative meeting based on the advisory of the Resolution of 113th ILC and requested to include workers group representatives in the Indian delegation to the 2nd World Summit for Social Development.

The Modi led NDA Govt of India is deliberately not discussing with the workers groups on policy issues in spite of pointer by the central trade unions and ILO directions as per the ILC Resolution to which Govt of India is also a party as member state.

The Govt of India not holding consultative meetings with workers group representatives in framing the response and submissions to the 2nd World Summit for Social Development and excluding the workers groups representatives in the Indian Delegation to the Summit is violation of the Convention 144 - Convention on Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention 1976 which is ratified by India.

This practice of not consulting the Trade Unions is part of Modi Govts deliberate policy of not holding Indian Labour Conference and having tripartite consultations on labour issues all through the Modi Govt's rule for last 11 years.

Issued by,
Tapan Sen
General Secretary